Het adviesrecht (artikel 25 lid 1 WOR) is van toepassing op organisatorische of bedrijfskundige onderwerpen. Welke deze zijn, staat in dit artikel. Ook wordt in artikel 25 WOR beschreven welke voorwaarden aan een adviesaanvraag worden gesteld. De adviesaanvraag bevat een beschrijving van het besluit dat de bestuurder wil nemen. Dit wordt het voorgenomen besluit genoemd. In artikel 25 lid 2 WOR staat verder dat een adviesaanvraag schriftelijk ingediend moet worden op een zodanig tijdstip dat het advies van de OR nog van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.
In artikel 25 lid 3 WOR beschrijft de wet dat een adviesaanvraag concreet met zijn en minimaal de volgende informatie moet bevatten:
- beweegreden (huidige situatie, knelpunten, oorzaak en gevolg, gewenst doel en resultaat)
- het voorgenomen besluit (welk besluit wil de bestuurder nemen en waarom juist dit?)
- de personele gevolgen (wat zijn de consequenties en welke maatregelen worden daarvoor genomen?)
Nadat de adviesaanvraag door de bestuurder is ingediend, gaat de OR daarmee inhoudelijk aan de slag. Veelal wordt een behandeltermijn van zes weken gehanteerd. Dit wordt in de wet echter nergens vermeld. De OR moet binnen een redelijke termijn zijn advies uitbrengen.
Als de bestuurder van mening is dat deze redelijkheid niet meer van toepassing is, staat hem (of haar) vrij, direct of op een later moment, een termijn te stellen aan het adviseren van de OR. Het adviseren door de OR blijft immer een recht en is geen plicht.
Wel is het de bedoeling dat de OR en bestuurder over deze adviesaanvraag minimaal één keer (in bijzijn van de toezichthouder) in een overlegvergadering over gesproken hebben, moet de OR met een advies komen.
Procedureel gezien blijft een advies van de OR een advies. De bestuurder hoeft dit advies daarom niet op te volgen. Zodra de OR een advies, mondeling dan wel schriftelijk, heeft uitgebracht, moet de bestuurder schriftelijk zijn definitieve besluit mededelen (artikel 25 lid 5 WOR). Als dit besluit afwijkt van het advies, moet de bestuurder motiveren waarom hij hiervan afwijkt. Vervolgens moet hij de uitvoering van zijn besluit één maand opschorten. In deze maand kan de OR besluiten om in beroep (artikel 26 lid 1 WOR) te gaan bij de Ondernemingskamer van Gerechtshof Amsterdam.
De rechter zal beoordelen of de bestuurder de procedure uit artikel 25 WOR juist heeft gevolgd en ‘in redelijkheid tot zijn besluit had kunnen komen'(artikel 26 lid 4 WOR). Hiermee wordt bedoeld dat alle betrokkenen zijn gehoord en het besluit zorgvuldig is onderbouwd.
Natuurlijk kan de OR ook geheel of gedeeltelijk afstand doen van de opschortingstermijn. Als de OR besluit om geen beroep in te stellen tegen het besluit van de bestuurder, vervalt het nut van de opschortingstermijn. Het ligt dan voor de hand de bestuurder dit te vertellen. Nadat de opschortingstermijn is verstreken, is de bestuurder in beginsel vrij het besluit uit te voeren.
Zodra de bestuurder zijn definitieve besluit heeft genomen en dat schriftelijk aan de OR heeft meegedeeld, kan de uitvoering van het besluit plaatsvinden. Natuurlijk pas als het besluit niet afwijkt van het advies en er geen procedures lopen. In het definitieve besluit moet de bestuurder ook de wijze aangeven waarop het besluit wordt uitgevoerd (artikel 25 lid 5 WOR).
In de volgende onderdelen vind je de meer praktische invullingen van de adviesaanvraag.
©afbeeldingen Marjon Schiltman
* Voor meer verdieping: Inzicht in de OR